ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ - ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ - ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 44 'ਤੇ ਟਿਕਰੀ - ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ -44 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-PTCNews