CM खट्टर ने की प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक, दिए कई महत्वपूर्ण आदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करने उसे पुनः उपयोग में लाना महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरूवार को चंडीगढ़ में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तय करने हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करने उसे पुनः उपयोग में लाना महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि पॉवर प्लांट में भी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्लान बनायें। इसके अलावा, उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में भी इसके उपयोग के लिए योजनाएं बनायें। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाईपलाईन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।
बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर्य ऊर्जा पम्प लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में हरियाणा देशभर में अग्रणी राज्य है। इतना ही नहीं इस वर्ष 70 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सुरक्षित आरामदेय व किफायती परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या को बढ़ाकर 5300 किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट के लिए आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है जिसे इसे 1 अप्रैल से लागू करना सुनिश्चित करें।
नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा सर्वे किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी सड़कों की मरम्मत, चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण को सबसे पहले प्राथमिकता दें ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है। इसके तहत अब विदेश सहकारिता विभाग विदेशों में कंपनियों व अन्य एजेंसियों द्वारा मैनपावर की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास करवाकर उन्हें विदेश भेजने के लिए पहल करे।