वृक्षारोपण न करने पर NGT ने NHAI पर लगाया 2 करोड़ का ग्रीन फाइन

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सोनीपत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर, मुकरबा चौक से सिंघू सीमा तक धूल नियंत्रण उपायों का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया गया है। एनएचएआई को 2 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने भी एनएचएआई को इस खंड पर काम करते हुए वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं एनएचएआई एक महीने के भीतर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल के प्रमुख, हरियाणा को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। यह किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मुआवजे की उगाही के अतिरिक्त होगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की संयुक्त समिति और निदेशक, एनएचएआई द्वारा एक कार्य योजना तैयार करके किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों के अलावा, उपयुक्त वृक्षारोपण द्वारा क्षेत्र में बहाली के उपायों के लिए राशि का उपयोग किया जाना है। 

पीठ ने पाया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण मानदंड सतत विकास का एक आवश्यक घटक है, और धूल के उत्पादन के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी गतिविधि को धूल नियंत्रण उपायों के साथ होना चाहिए जो इस मामले में नहीं किया गया है।

एक स्थानीय निवासी प्रेम प्रकाश प्रजापति ने अपनी शिकायत में एनएचएआई पर मुबारक चौक से सिंघू बॉर्डर दिल्ली तक आठ लेन के निर्माण के दौरान अपने पर्यावरणीय दायित्वों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।

उन्होंने आरोप लगाया था कि राजमार्ग पर निर्माण कार्य के कारण धूल पैदा हो रही है, जिससे दिल्ली के खामपुर गांव, पल्ला मोड़ और सिंघोला मोड़ के निवासियों को परेशानी हो रही है।

आवेदक ने उल्लेख किया कि जनवरी 2021 में 161 पेड़ काटे गए थे, हालांकि खामपुर से 26 किमी दूर यमुना बैंक के पास गढ़ी मांडू में 1,760 पेड़ लगाए जाने का दावा किया गया था जो किसी भी तरह से परियोजना द्वारा उत्पन्न धूल को कम नहीं करता है। 

उन्होंने कहा कि लगभग 100 चौपहिया वाहन, ट्रक और बसें प्रति मिनट राजमार्ग पर गुजरती हैं और प्रत्येक वाहन लगभग 404 ग्राम CO2 प्रति मील (1.6 किमी) उत्पन्न करता है, जिसका अर्थ है कि प्रति किलोमीटर प्रति वाहन 252 ग्राम CO2 उत्पन्न होता है।