बजट का दूसरा चरण: जेपी दलाल पर भड़के हुड्डा, सीएम खट्टर और स्पीकर ने किया बीच-बचाव

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। सदन अपने तय समय 11 बजे शुरू हुआ जिसमे सीएम मनोहर लाल खट्टर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कार्यवाही शुरू करते हुए शोक प्रस्ताव पढ़ा और सदन में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सदन में अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर भी शोक प्रस्ताव रखा गया। 

बताया जा रहा है कि विपक्ष ने प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज और सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज, ई-टेंडरिंग और महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष और सरकार के बीच इन मुद्दों पर बहस हुआ जिसके बाद विधायक अभय चौटाला और स्पीकर के बीच नोक झोंक भी देखने को मिला।

कांग्रेस विधायक मेवा सिंह ने टूटी पुलिया और पानी निकासी का मामला रखा तो मंत्री जेपी दलाल ने तीन दिन मे पानी निकासी का दावा किया। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा कि विधायक को कोई पर्सनल दिक्कत हो तो वह मुझे बता दें। इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले पर्सनल दिक्कत क्या होती है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बोले मेरे पास विधायक के खिलाफ मौखिक शिकायत, लिखित में आइ तो बताउंगा।

शूल्य काल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी मांग सदन रखा। विधायक लीलाराम ने सरपंचों की खर्च लिमिट बढ़ाए जाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। विधायक ने सदन में पीडब्लूडी कर्मियों को सैलरी न दिए जाने का भी मुद्दा उठाया।

सदन में अवैध इमारतों को लेकर किए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 1500 से अधिक चिह्नित इमारतों की जानकारी उपलब्ध है। कई इमारतों को अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है।

शून्यकाल की कार्यवाही में सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे संदीप सिंह का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने मंत्री संदीप सिंह से स्पष्टीकरण मांगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता संदीप सिंह का बचाव करते हुए दिखे। स्पीकर ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है।

सचिवालय को एक प्राइवेट सदस्य विधेयक और सरकार की ओर से छह विधेयकों का प्रारूप भी मिला है। 18 और 19 मार्च को अवकाश है। 20 और 21 मार्च को भी बजट पर ही चर्चा होगी। 21 मार्च को ही मुख्यमंत्री इस पर विस्तृत जवाब देंगे। 22 मार्च का दिन विधायी कामकाज के लिए निर्धारित किया गया है।