कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन योजना के साथ ही लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को शिमला में हुई अपनी बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। भविष्य में सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।

ओपीएस के क्रियान्वयन पर सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। कैबिनेट ने राज्य को एनपीएस के तहत 8,000 करोड़ रुपये की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। 

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद इस साल पहली अप्रैल से एनपीएस के तहत सरकार और कर्मचारियों का अंशदान बंद कर दिया जायेगा। 

कैबिनेट ने लोगों को सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन के आधार पर 780 आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने का फैसला किया।

बैठक में योल खास छावनी बोर्ड की सीमा से आबकारी नागरिक क्षेत्रों को निकटवर्ती ग्राम पंचायत रक्कर, बघनी, तंगोरती खास और नरवाना खास में मिलाने की मंजूरी दी गई।