विधवा और दिव्यांग जनों की पेंशन के लिए अब नहीं रहेगी आय सीमा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन देने के लिए आय सीमा खत्म करने जा रही है।  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने बजट भाषण में कहा कि राहत भत्ता योजना के तहत इन दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा। सीएम के इस फैसले से 9 हजार नए लोगों को इसका लाभ होगा।

सीएम ने आने वाले साल में 40 हजार नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी ऐलान किया है। वहीं, कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए 2,233 करोड़ के बजट की घोषणा की है।

इस बजट के दौरान सीएम ने 7 हजार विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए भी डेढ़ लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 वर्ष तक की आयु के प्रदेश में अनाथ बच्चे अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों, बेसहारा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाएगा।

सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि सुंदरनगर और ज्वालामुखी में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, विशेष रूप से असक्षम बच्चों और बेसहारा महिलाओं के रहने एवं आश्रय देने के लिए 400 की क्षमता वाले आधुनिक सुविधाओं सहित एकीकृत आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर की स्थापना की जाएगी।

सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी एक और गारंटी को पूरा करते हुए 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस गारंटी काे चरणबद्ध तरीके में पूरा किया जाएगा और इसके लिए मौजूदा सरकार 416 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी।