Gmada ਦੇ ਦਫਤਰ ਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਜੀ ਹਾਈਕੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ED ਦੀ ਰੇਡ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ED ਦੀ ਰੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ED ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ ED ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ED ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ED ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।