ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 07, 14 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰ: 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਆਦੇਸ਼/ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮਿਤੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰ: 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਨੰ: 3 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੱਠਧਰਮੀ’ ਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸੰਗਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰ: 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੰ: 1/2008 ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ 1/2008 ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ 7/2026, ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 1/2008 ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 (ਐਕਟ 7/2026) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ - ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ/ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- PTC NEWS