'ਲਾਕਡਾਉਨ 5.0' ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ, ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
'ਲਾਕਡਾਉਨ 5.0' ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗੀਪੂਰੀ ਛੋਟ, ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊੂਨ ਦਾ 4 ਪੜਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ5.0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੋਬਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਦਾ ਰੂਪ
- ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿੰਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-PTCNews