7th Pay Commission: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ DA

DA Hike News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Himachal Pradesh Govt) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਏ (Himachal Pradesh DA Hike) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਡੀਏ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 90,000 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭੁਗਤਾਨ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.36 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।