Punjab Debt : ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
Dr Daljit Singh Cheema on Punjab Debt : ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਬੀ.ਐੱਸ. ਚਾਨਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Sangrur Video : CM Mann ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Video : 32 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨੋਵਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਲਦ ! ਮੋਗਾ 'ਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ