Habeas corpus: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਹੈ National Security Act 1980 ?
NSA ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NSA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 1980 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- Jammu Kashmir Earthquake: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ
- Bathinda Firing News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ