America ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ! ਜਾਣੋ ਕਿਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
America News : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ₹600,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $100,000 USD) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਅੱਜ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $100,000 ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ $100,000 ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਫੀਸਦ ਕਿਸਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।