Anti Beadbi Law : ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

Anti Beadbi Law : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ (Punjab News) ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ?

ਹੁਣ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ (Anti Sacrilege Law) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

• ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 'ਸਵਰੂਪ' (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ।
• ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ, ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ/ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡਣਾ।
• ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ।
• ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਜਾਣਾ।
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ।