Muslim Marriages Act : ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

Muslim Marriages and Divorce Registration : ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1935 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਸੋਧ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੀ, ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਰੀਪੀਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਅਸਾਮ ਰੀਪੀਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਹਿਮਾਂਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।