28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਕਰਮਚਾਰੀ!

Bank Strike News: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼' (UFBU) ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਵੀਕੈਂਡ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'ਛਿਮਾਹੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ' (ਅੱਧ-ਸਾਲਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬੰਦ ਕਰਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ (reconciliation), ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ, ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ' (PLI) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ (Bipartite Settlement) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੰਬਰ 2027 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਪੰਜ-ਦਿਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।