8th pay commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਸਤੰਬਰ ’ਚ DA ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ' (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ DA ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ) ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਆਮ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਲਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਡੀਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼' (AICPI-IW) ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ AICPI-IW ਅੰਕੜਾ 0.8 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 149.9 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਲਈ AICPI-IW ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8ਵੇਂ CPC ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

8ਵੇਂ CPC ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ, 2026 ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੰਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

8ਵੇਂ CPC (ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ NPS/UPS ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ HRA, ਜੋਖਮ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ, ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

8ਵੇਂ CPC ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 8ਵੇਂ CPC ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਖਨਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 22-23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 6-7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ 9-10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਥਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।