Punjab electricity consumers : ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ
ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਹਾਲ
Big relief for Punjab electricity consumers : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (OTS) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ OTS ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
CNG - PNG Price Hike : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।