Bus Strike: ਪੰਜਾਬ ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ!, CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ!
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ (Punbus) ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਕੱਚੇ (ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjab Bus Strike: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ (Punbus) ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਕੱਚੇ (ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧੂਰੀ: ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 'ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ' (ਠੇਕੇਦਾਰੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ 75 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ (ਕਾਨੂੰਨ) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ (contractual) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ (ਠੇਕੇ 'ਤੇ) ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਪੈਨਬੱਸ' (Panbus) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ...
ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 'ਚੱਕਾ ਜਾਮ' (ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਚੱਕਾ ਜਾਮ' ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।