EPF ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਿਟ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 25,000 ਰੁਪਏ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ!

EPFO Pension: ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPF (ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ PF ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਸੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ 2014 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

51 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "PF ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ₹15,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ PF ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹11,339 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (Expenditure Finance Committee) ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹56,696 ਕਰੋੜ ਹੈ।"

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲਾਭ

ਇਹ ਕਦਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ: ਪਹਿਲਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਾਭ; ਦੂਜਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ (EDLI) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਜਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ (ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਯੋਗ) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ (ਲਗਭਗ ₹10,250 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹11,339 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, EPFO ​​ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ EPFO ​​ਦੇ ਲਗਭਗ 7.98 ਕਰੋੜ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 7.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 'ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' (Employees' Pension Scheme) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ, ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ (formal sector) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। EPFO ​​ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ (wage ceiling) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।