CJP ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ!

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (Executive Magistrate) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CJP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖੀ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅਭਿਜੀਤ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। CJP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੀ।"

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ CJP ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SSR) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 'ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' (habeas corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਹਿਰਾਸਤ (preventive detention) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।