'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ; ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿਘਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵਾਰਿਸ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ....
'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿਘਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।