DA ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KAP ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
Criminal Defamation Case Against Chief Secretary in DA Case : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
Noida PNB scam : ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁੱਖ ਸਟਾਫ ਮੁਅੱਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ (SLP) ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ/ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਕਾਸਟ) ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ (DA) ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।