Dearness Allowance : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

Dearness Allowance : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

ED Letter To DGP : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC 'ਚ ਦਾਖਲ ਅਪੀਲ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵਿਚੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਰਹੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ (ਡਿਫੈਕਟਿਵ) ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਪੀਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ'

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਇਸਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ! Indigo ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਵਧਾਇਆ