Delhi ’ਚ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2026 ਲਾਂਚ ; 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ?

Electric Vehicle Policy 2026 : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 100,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ 2028 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  :  CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ