Free Electricity : ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ! ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
Free Electricity New Rules : ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Free Electricity New Rules : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ? (Free Electricity Registration Rule)
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਯਾਨੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ₹4,037.63 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 7.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ! ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਮਾਏ 49.1 ਕਰੋੜ, ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ 29.83 ਲੱਖ, NGT ਨੇ PPCB ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ