ਦਿੱਲੀ ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
PUC Certificate : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹10,000 ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
PUC Certificate : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... LPU 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ' ਕੌਣ ? 5 ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ATS) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹10,000 ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ (CMVR), 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 115(7) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EVs) ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।
PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਯੂਸੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 72,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਟੀਐਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ