1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, LPG ਸਿਲੰਡਰ, ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਬਦਲਣਗੇ ਰੇਟ; ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ!
1 October Rules change: ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (authentication) ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੁਕੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੀਫਿਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ 'ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ' (Small Finance Banks) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ SBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 'ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ' (Basic Savings Bank Deposit Accounts) ਤੋਂ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਫੀਸਾਂ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ₹15 ਅਤੇ ਲਾਗੂ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ) ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (affidavit) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (Executive Magistrate) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ NPS ਸਕੀਮ
NPS ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 'NPS ਸਵਾਸਥਯ' (NPS Swasthya) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'NPS ਸਵਾਸਥਯ' ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 'ਸੁਪਰ ਟੌਪ-ਅੱਪ' ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.17 ਕਰੋੜ NPS ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
NRI ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, NRI ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (HUFs) ਲਈ 'ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ' (TAN) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ' (PAN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ TDS ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
LED ਟੀਵੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 8% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। PTI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂਬੇ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।
PUC 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ 'ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (PUCC) ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 'ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ' ਤਹਿਤ, ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ DTC ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ 'ਸਹੇਲੀ ਪਿੰਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ' (Saheli Pink Smart Card) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਲਾਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟਿਕਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ETM) 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- PTC NEWS
