Delhi Excise Policy Scam : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਕਿਹਾ - ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

Delhi Excise Policy Scam : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ "ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ" ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

CBI ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ "ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ "ਕਿੰਗਪਿਨ" ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਹਨ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ?

27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ "ਪਹਿਲਾਂ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਡ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।