Trump New Tariff : ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਟਰੰਪ ! ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
25 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, 25 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ, 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ਼ ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਟਰੰਪ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 301 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada Cocaine Case News : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ , ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ