ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; HC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ CBI, ED ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Maha Hartal Effect : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 'ਮਹਾਂ' ਹੜਤਾਲ; ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ