ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ, ED ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਸ਼

Cabinet Minister Sanjeev Arora : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundring) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gururam Court) ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੁਨਮੁਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਦੋਸ਼ ?

ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (9 ਮਈ) ਸਵੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹157.12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ (Fake GST) ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰੈਕਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।