ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ: ਮੋਦੀ