Election 2027: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ!

Election 2027: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ' (Model Code of Conduct - MCC) ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 'ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ' (Conduct Rules) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।