Raja Warring ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ

Raja Warring Case : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (SC) ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ-ਕਮ-ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ। SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਸਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 353, 196 ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(u) ਅਤੇ 3(1)(v) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।