Mitti Da Tel : ਸਰਕਾਰੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ! ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ?

Kerosene Oil for Punjab : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA March 13th 2026 07:21 PM -- Updated: March 13th 2026 07:53 PM

Kerosene Oil for Punjab : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਪਲਾਈ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ !

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ  38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Related Post