ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ-1987, ਆਫਿਸ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ-1923, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ-1948, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ- 1967, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ-1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2 ਅਤੇ 3, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਤੋਂ 130, ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 32ਏ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।