ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HC ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ - 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ (Chandigarh Mayor Elections) ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕੋਦਰ ’ਚ ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰੇ, ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਚੋਣਾਂ - HC
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 13 ਦੀ ਮੌਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਗਠਜੋੜ
ਇਸ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਕੀਤੇ ਫ੍ਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ