Punjab-Haryana Water Dispute : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

Punjab-Haryana Water Dispute : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਖੜਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।