Dearness Allowance : ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, DA ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Dearness Allowance : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Dearness Allowance : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Punjab Government Employees) ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ (DA Case in High Court)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
'ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ'
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਛਿਪਣ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ