illegal Mining : ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

illegal Mining on Border Case : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 845 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।