Private School Fees : ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Private School Fees : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
Private School Fees : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੰਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਹੁਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।