ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ..., ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Former MLA Arvind Khanna : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Y-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।