ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (Corona Lockdown) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਭਾਰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਯੂਰੋਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛਿੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ? ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ? ਇਥੇ ਜਾਣੋ
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਣੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5792 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 12,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4470 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4494 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1142 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 975 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...........?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: