ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਲਈ ਨਹੀਂ..., ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ

Dearness Allowance : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡੀਏ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਬਕਾਇਆ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ - ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ, ਜਾਣੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।