ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ!

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (criminal contempt) ਦਾ 'Suo moto' ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਛਪੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ "ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? (ਤੱਥ ਬਨਾਮ ਕਲਪਨਾ)" ਸੁਰਖੀ ਹੇਠ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ-ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ: "ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ?"

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਅਤੇ 'ਕੰਟੈਮਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971' (ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2(c)(i), 2(c)(iii) ਅਤੇ 15(1) ਤਹਿਤ 'Suo moto' ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਪੰਜ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ' (Contempt of Courts Act) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਰੋਸਟਰ (ਸੂਚੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।