India Poverty Measurement : ਭਾਰਤ ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ ? ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ? ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਗਣਿਤ

India Poverty Measurement : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ...

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਸਮਰੱਥਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਪ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ

ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਘ ਕਮੇਟੀ, ਲਕੜਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੁਝਾਏ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹32 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹47 ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ? 

ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ...

ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ, ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਬਾਸਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ 49.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੇ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 57.7% ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 16.1% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਸਕਾਰ !

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ, ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ