PTC News
Search

IDFC First Bank ਘੁਟਾਲਾ: ED ਵੱਲੋਂ 14 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

By  Amritpal Singh September 29th 2026 03:57 PM

: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-II ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ED ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ED ਨੇ ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (ਜਿਊਲਰਾਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਜਿਊਲਰਜ਼, KLG ਜਿਊਲਜ਼, ਐਮ.ਬੀ. ਗੋਲਡ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੌਰਵ ਕੰਸਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ (ਲੇਅਰਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

CBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਛੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱ ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁਮਾਉਣ (ਲੇਅਰਿੰਗ) ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Related Post