Dearness Allowance : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਫ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੱਕ : ਹਾਈਕੋਰਟ
DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
Hearing held in Punjab and Haryana High Court on DA issue : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ, 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ DA ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ SC ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।