Dia Mirza's Diwali Controversy : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
Dia Mirza's Diwali Controversy : ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ (ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਐਮਸੀ (ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ-ਮੁਕਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ (ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ) ਕਲਿੱਪ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
Tusshar Kapoor : ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਫੋਨ
ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ "ਤੰਗ-ਦਿਮਾਗੀ" ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਿਤੂ ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਛੋਟੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ' ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
- PTC NEWS
